उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चल रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
समाहरणालय सभागार में खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी मनीष कुमार ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश दिया; 2024-25 में 99.01% राजस्व वसूली, लेकिन इस साल लक्ष्य से 14.36% पीछे..
राजस्व वसूली: कहाँ खड़ा है जिला?
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले ने 99.01 प्रतिशत राजस्व वसूली की, जो लगभग लक्ष्य के बराबर रही। हालांकि, चालू वर्ष 2025-26 में अब तक लक्ष्य के विरुद्ध 114.36 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ है।
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2024-25
99.01%
राजस्व वसूली
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2025-26 (अब तक)
114.36%
लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति
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- चेकनाकाओं पर तीन पालियों में पुलिस तैनाती सुनिश्चित की जाए
- दंडाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जाए
- नए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए
- अवैध खनन पर हर स्तर पर सख्ती बरती जाए
“अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।”
— मनीष कुमार, उपायुक्त, पाकुड़
कारा सुरक्षा: नियमित छापेमारी और जाँच के निर्देश
उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की एक और बैठक हुई, जिसमें जेल सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।
कारा सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देश
- जेलों में नियमित औचक छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जाए
- कारा अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक तलाशी अभियान संचालित किया जाए
- तलाशी की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए
बाल श्रम उन्मूलन: सभी प्रखंडों में अभियान
बैठक में बाल श्रम उन्मूलन गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान तेज़ किया जाए।
बाल श्रम के खिलाफ दिए गए निर्देश
- सभी प्रखंडों में बाल श्रम उन्मूलन जागरूकता अभियान चलाया जाए
- श्रम अधीक्षक और बाल संरक्षण पदाधिकारी नियमित निगरानी करें
- प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड रिपोर्ट ली जाए..
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